३०० चौरस फूट जागेत 'महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र' स्थापन होणार

कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते उद्घाटन; १२ कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांचे उद्घाटन

मुंबई: आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या, तांत्रिक आणि स्पर्धात्मक युगात तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर देण्याच्या उद्देशाने कौशल्य विकास विभागाने 'महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र' योजना सुरू केली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य विकास योजनेचे ऑनलाइन उद्घाटन गुरुवारी मेट्रो चौकातील एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल कॅम्पसच्या दक्ष हॉलमध्ये झाले. ही योजना कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, केवळ ३०० चौरस फूट जागेत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाते आणि पहिल्या टप्प्यात, राज्यभरातील १०० केंद्रांना प्रायोगिक तत्त्वावर मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी १२ केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक गाव आणि वस्तीमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम आहे. राज्यातील झोपडपट्ट्या, दुर्गम, डोंगराळ, नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागांतील गरजू तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास आणि उद्योजकता अभियानांतर्गत (PMKUVA), कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यासाठी जागेच्या आवश्यकतेत शिथिलता आणण्यात आली आहे आणि आता किमान ३०० ते १५०० चौरस फूट जागेत प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करता येतील. नागपूर, डहाणू-पालघर, नंदुरबार, यवतमाळ, पुणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग आणि जळगाव जिल्ह्यांमध्ये बारा केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले.

दरम्यान, २०२६ हे वर्ष क्रांतिकारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांची द्विशताब्दी म्हणून साजरे केले जात आहे. या प्रसंगाला अनुसरून, सरकारने या अभियानांतर्गत स्थापन होणाऱ्या सर्व कौशल्य विकास केंद्रांना 'महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र' असे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंतीनिमित्त त्यांच्या गावात या उपक्रमाची घोषणा केली. व्यावसायिक शिक्षणाबाबतच्या महात्मा फुले यांच्या दूरदृष्टीनुसार, तरुणांना आधुनिक बाजारपेठेच्या गरजेनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देणे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पुढे सांगितले की, पूर्वी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांसाठी मोठ्या जागेची आवश्यकता होती. तथापि, आता केवळ ३०० चौरस फूट जागेत प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करता येतील, ज्यामुळे स्थानिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. उपलब्ध स्थानिक पायाभूत सुविधांचा प्रभावीपणे वापर करून कौशल्य प्रशिक्षणाचा विस्तार करणे शक्य होईल. झोपडपट्ट्या, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रे, दुर्गम आणि डोंगराळ भाग, नक्षलग्रस्त भाग, आदिवासी भाग आणि ग्रामीण भागांतील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्राधान्य दिले जाईल. गावे, महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देऊन सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना रोजगारक्षम बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

याप्रसंगी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य नवोन्मेष संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.