सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या मदतीसाठी नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना सढळ हातांनी पुढे

मुंबई : महाराष्ट्राचा कणा असलेला बळीराजा आज निसर्गाच्या लहरीपणाशी आणि कठीण काळाशी झुंज देत आहे. अशा या संकटकाळात अन्नदात्या शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची सामाजिक बांधिलकी पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. नगरसेवक तथा स्थायी समितीचे सदस्य तेजिंदर सिंग तिवाना हे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देण्यासाठी सढळ हातांनी मदतीचा ओघ घेऊन पुढे सरसावले आहेत.

दिवाळीच्या पवित्र सणानिमित्त आनंद केवळ स्वतःपुरता मर्यादित न ठेवता तो आपल्या माणसांसोबत वाटून घेण्याच्या भावनेतून नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ₹२,५०,००० (अडीच लाख रुपये) चा भरीव निधी सुपूर्द केला. हा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आला. 
यावेळी तजिंदर सिंग तिवाना म्हणाले, “शेतकरी सुखी तर महाराष्ट्र समृद्ध! अन्नदात्यांच्या कठीण काळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हीच खरी दिवाळी. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत योगदान देऊन मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली.” देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी कुटुंबांच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी शासन पातळीवर सुरू असलेले प्रयत्न अत्यंत सराहनीय असल्याचे सांगत तिवाना यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशील भूमिकेचे कौतुक केले. “शेतकरी सुखी तर महाराष्ट्र समृद्ध!” या विचारावर खरी मोहोर उमटवत बळीराजाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवण्यासाठी सर्वांनी मिळून हातभार लावणे हीच खरी काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

या योगदानामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याच्या मोहिमेला आणखी बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

संरक्षण उत्पादनात 'मेक इन इंडिया'कडून 'ओन्ड बाय इंडिया'कडे जाण्याची वेळ: जनरल मनोज पांडे

असोचॅम महाराष्ट्र एरोस्पेस अँड डिफेन्स कौन्सिलच्या बैठकीत केले आवाहन  मुंबई: असोचॅम महाराष्ट्र एरोस्पेस अँड डिफेन्स कौन्सिलच्या पहिल्या भागधारक बैठकीला संबोधित करताना माजी भूदल प्रमुख जनरल मनोज पांडे , पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी (निवृत्त) यांनी निरीक्षण नोंदवले की, भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील प्राधान्ये आता केवळ अॅसेम्ब्ली-आधारित उत्पादनाकडून स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मालकी आणि नवसंशोधनाकडे वेगाने सरकत आहेत. शासनाच्या बदलत्या धोरणात्मक दृष्टिकोनावर भर देताना जनरल मनोज पांडे म्हणाले, “लक्ष्य स्पष्टपणे 'मेक इन इंडिया'कडून 'ओन्ड बाय इंडिया'कडे सरकत आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण मिळवून येथे केवळ सुटे भाग एकत्र जोडणे पुरेसे नाही, तर तंत्रज्ञान आणि सब-सिस्टिम्समध्ये स्वतःचे आयपी असणे आवश्यक आहे.” या बैठकीत एल अँड टी प्रिसिजन इंजिनिअरिंग अँड सिस्टिम्सचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष व एसआयडीएम अध्यक्ष अरुण टी. रामचंद्रन यांनी सांगितले की, गेल्या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाचे उत्पादन सुमारे १,८०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. असोचॅम महाराष्ट्...

३०० चौरस फूट जागेत 'महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र' स्थापन होणार

कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते उद्घाटन; १२ कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांचे उद्घाटन मुंबई: आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या, तांत्रिक आणि स्पर्धात्मक युगात तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर देण्याच्या उद्देशाने कौशल्य विकास विभागाने ' महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र ' योजना सुरू केली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य विकास योजनेचे ऑनलाइन उद्घाटन गुरुवारी मेट्रो चौकातील एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल कॅम्पसच्या दक्ष हॉलमध्ये झाले. ही योजना कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, केवळ ३०० चौरस फूट जागेत कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची परवानगी दिली जाते आणि पहिल्या टप्प्यात, राज्यभरातील १०० केंद्रांना प्रायोगिक तत्त्वावर मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी १२ केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे प्रत्येक गाव आणि वस्तीमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र हा भारतातील अशा प्रकार...

अर्थसंकल्प २०२७-२८: असोचॅमकडून कर सुधारणांची मागणी

गुंतवणूक आणि उत्पादनाला गती देण्यासाठी असोचॅमचे केंद्र सरकारला निवेदन  मुंबई: उद्योग संस्था असोचॅमने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी सादर केलेल्या आपल्या बजेटपूर्व निवेदनात थेट आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. भारताच्या आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादनाला बळ देण्यासाठी, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (व्यापार सुलभता) सुधारण्यासाठी असोचॅमने पारदर्शक, अंदाज लावण्यायोग्य आणि गुंतवणूकस्नेही कर प्रणालीची मागणी केली आहे. ह्या शिफारशींचा मुख्य उद्देश स्थिर कर वातावरण तयार करणे, कायदेशीर वाद कमी करणे, कर तरतुदींचे सुसूत्रीकरण करणे आणि जागतिक गुंतवणूक व उत्पादनाचे केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत करणे हा आहे. गुंतवणूक आणि उत्पादनाला चालना: थेट करांच्या संदर्भात, असोचॅमने संरक्षण क्षेत्रासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांसह सर्व नवीन उत्पादन कंपन्यांसाठी सवलतीच्या कर दराची शिफारस केली आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११५...