स्वस्त कर्ज, विमा आणि पेन्शनही वित्तीय समावेशनाचा भाग असावेत: राज्यपाल

३० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी बँकिंग क्षेत्र बनणार मुख्य आधार 

मुंबई: "वित्तीय समावेशन हे केवळ बँक खाती उघडणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यापुरते मर्यादित न राहता, विशेषतः ग्रामीण कुटुंबे, महिला आणि लहान उद्योजकांसाठी परवडणारे कर्ज, विमा आणि पेन्शन कवच सुनिश्चित करण्यापर्यंत विस्तारले पाहिजे," असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मुंबईत केले. 'असोचॅम'च्या नॅशनल कौन्सिल फॉर बँकिंग अँड फायनान्शियल सेक्टर लेंडिंग कंपनीजच्या २१ व्या वार्षिक शिखर परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्यात मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते. "रेझिलियन्स, रीइन्व्हेंशन अँड इंडियाज राइज" या संकल्पनेखाली आयोजित या परिषदेत भारताच्या विकास आकांक्षांना पाठबळ देण्यात वित्तीय संस्थांच्या भूमिकेवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

उपस्थितांना संबोधित करताना राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा पुढे म्हणाले, "बँका आणि वित्तीय संस्था या केवळ कर्ज आणि वित्तीय सेवा पुरवठादार नाहीत; तर त्या राष्ट्र उभारणीतील महत्त्वपूर्ण भागीदार आहेत. तंत्रज्ञान बँकिंग क्षेत्राला नवे रूप देत असताना, आपण एक अशी स्थिर, नाविन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक वित्तीय प्रणाली उभारली पाहिजे, जिथे कर्ज उत्पादक क्षेत्रांपर्यंत पोहोचेल, तंत्रज्ञान जनतेची सेवा करेल आणि वित्तीय संधी समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत विस्तारतील." 

भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आकांक्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्राच्या योगदानावर प्रकाश टाकताना इंडियन बँक्स असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल म्हणाले, "२०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताचे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र हे मुख्य उत्प्रेरक ठरू शकते. या महत्त्वाकांक्षेला पाठबळ देण्यासाठी या क्षेत्राने आर्थिक विकासाच्या संधी खुल्या करणे, उत्पादकता वाढवणे, डिजिटल परिपक्वता साध्य करणे आणि मजबुती निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स आणि एमएसएमई यांसारख्या नवोदित क्षेत्रांसाठी वित्तपुरवठा मजबूत करणे, एआईचा वापर करणे आणि सायबर सुरक्षा समाविष्ट करणे या प्रवासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल."

'असोचॅम'चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांनी सुशासनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले, "भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करत पायाभूत सुविधा, एमएसएमई वाढ, उत्पादन, गृहनिर्माण, कृषी आणि नवोदित उद्योगांना पाठबळ देण्यात वित्तीय संस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. डिजिटलायझेशन, फिनटेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या या युगात विश्वास, पारदर्शकता, मजबूत सुशासन, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार कर्जवाटप हेच वित्तीय प्रणालीचे आधारस्तंभ राहिले पाहिजेत."