लखोटिया रियॅलिटीने पनवेलमध्ये ५ आठवड्यांत रु.२५ लाख किमतीची १०० हून अधिक घरे विकली

लखोटिया रियॅलिटीने पनवेलमध्ये ५ आठवड्यांत रु.२५ लाख किमतीची १०० हून अधिक घरे विकली; देशातील परवडणाऱ्या घरांच्या बाजारात मंदीला छेद

परवडणाऱ्या घरांच्या बाजारात राष्ट्रीय घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर उल्लेखनीय विक्री

मुंबई। लखोटिया रियॅलिटीने सांगितले की, केवळ ५ आठवड्यांत त्यांच्या केवाळे येथील GPS (ग्रेटर पनवेल सुपरझोन) प्रकल्पातील प्रत्येकी सुमारे रु. २५ लाख किमतीची १०० हून अधिक घरे विकली गेली आहेत. देशभरातील परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत मोठी घट होत असताना ही विक्री राष्ट्रीय कलाला छेद देणारी ठरली आहे.

रु. २५ लाखांच्या घराच्या किमतीनुसार रु.२० लाखांच्या गृहकर्जावर अंदाजे रु. १७,००० मासिक ईएमआय येतो. त्यामुळे एकत्रित मासिक उत्पन्न रु. ५०,०००–६०,००० असलेल्या कुटुंबांसाठी घरमालकीची संधी अधिक सुलभ होते. याउलट, मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर १०:१ पेक्षा अधिक असल्याने, एवढी रक्कम सरासरी सदनिकेच्या खरेदीसाठीच्या आगाऊ रकमेचा क्वचितच पुरेशी ठरते.

नाईट फ्रँकच्या माहितीनुसार, भारतातील आघाडीच्या आठ निवासी बाजारपेठांमध्ये रु. ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांची विक्री २०२५ मध्ये १७ टक्क्यांनी घटून ७३,६९४ युनिट्सवर आली. एकूण विक्रीतील या विभागाचा वाटा २०२२ मधील जवळपास ६३ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये केवळ २१ टक्क्यांवर घसरला. रु. ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या नवीन घरांच्या प्रकल्पांची सुरुवात याहूनही वेगाने, २८ टक्क्यांनी घटली.

बाजाराच्या दुसऱ्या टोकाला, रु. १ कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या घरांची २०२५ मध्ये १,७५,०९१ विक्री झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी वाढली. या घरांचा आठ शहरांमधील एकूण निवासी विक्रीत ५० टक्के वाटा होता.

केवाळे येथील घरांची जलद विक्री ही एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि सामान्य नागरिकांच्या क्रयशक्तीमधील व्यापक आर्थिक तफावतीचा पार्श्वभूमीवर होत आहे. भारताचा नाममात्र जीडीपी ४.१ ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला असला तरी दरडोई जीडीपी सुमारे २,८८० डॉलर आहे, तर जपानचा सुमारे ३३,००० डॉलर आणि चीनचा सुमारे १३,००० डॉलर आहे. गृहकर्ज घेण्याचे प्रमाण वर्षागणिक ३५ टक्क्यांनी घटले आहे, तर कर्जाची रक्कम वाढत आहे. यावरून बाजारात प्रवेश करणाऱ्या नवीन कर्जदारांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसते. भारतातील आघाडीच्या सात शहरांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ अखेरीस ११.६ लाखांहून अधिक न विकलेली घरे होती.

राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये टियर-१ शहरांमधील घरांच्या मागणीपैकी ७१ टक्के मागणी रु. ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांसाठी होती; मात्र नवीन पुरवठ्यापैकी केवळ ३८ टक्के पुरवठा या किंमत श्रेणीसाठी होता. रु. २५–४० लाखांच्या परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत नवीन घरांचा साठा जवळपास २८ टक्क्यांनी घटला. जीडीपीच्या तुलनेत कुटुंबांची आर्थिक बचत आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ५.१ टक्क्यांवर आली, जी चार दशकांहून अधिक काळातील सर्वात कमी पातळी आहे. शहरी घरमालकीचे प्रमाण ६३ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याचा अंदाज आहे. नव्या शहरी घरांच्या मागणीपैकी निम्म्याहून अधिक मागणी आता भाड्याच्या घरांमध्ये केंद्रित झाली आहे.

लखोटिया रियॅलिटीचे संस्थापक आणि संचालक आर.एम. लखोटिया म्हणाले, “परवडणाऱ्या घरांची खरी मागणी आता संपली आहे, असा मोठ्या प्रमाणावर गैरसमज आहे. मागणी अस्तित्वात आहे; मात्र व्यवहार्य पुरवठा उपलब्ध नाही. रु. ७५–९० लाखांच्या घरांना ‘परवडणारी घरे’ असे नाव देऊन चालणार नाही — खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची मागणी रु. ५० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांसाठी आहे. वाढते मंजुरी खर्च, जमिनीच्या किमती आणि बांधकामावरील वाढता खर्च या पार्श्वभूमीवर या किंमत पातळीवर उच्च दर्जाची घरे उपलब्ध करून देणे विकासकांसाठी मोठे आव्हान आहे. मात्र, पुरवठ्या पासून वंचित राहिलेल्या मध्यम उत्पन्न गटातील घरी खरेदीदारांसाठी विशेषतः घरे तयार केल्यास बाजारातील प्रतिसादाने आमचा विश्वास योग्य असल्याचे सिद्ध केले आहे.”

लखोटिया यांनी पुढे सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे नवी मुंबईत मोठी वाढ झाली असून केवाळेही अशाच निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे.

केवाळे येथील हा प्रकल्प पनवेल–नवी मुंबई पायाभूत सुविधा पट्ट्यात आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता कार्यान्वित झाला आहे. अटल सेतू सुरू झाल्यामुळे मुंबई आणि पनवेलदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. तसेच भारतातील सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदरांपैकी प्रमुख असलेल्या जेएनपीटीजवळील स्थानामुळे प्रादेशिक लॉजिस्टिक्सला बळ मिळत आहे. या वाहतूक सुविधांसोबतच केवाळे–पनवेल पट्ट्याचे स्वरूप दोन मोठ्या संस्थात्मक विकास प्रकल्पांमुळे बदलत आहे — आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी आणि मेडिसिटी. हे दोन्ही प्रकल्प विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात नियोजित आहेत.

सिडकोने पनवेलमधील करंजाडे येथे भारतातील पहिली एकात्मिक आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी उभारण्यासाठी १०० हेक्टर जमीन निश्चित केली आहे. ही जागा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ३–४ किलोमीटर अंतरावर असून एनएच-४बी पनवेल–उरण–जेएनपीटी मार्गाशी जोडलेली आहे. यॉर्क, अॅबरडीन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आणि इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनी यापूर्वीच सामंजस्य करार केले आहेत. मेडिसिटी ही आरोग्य सेवा क्षेत्रातील समकक्ष विकास योजना असून ती त्याच विमानतळ प्रभाव क्षेत्राच्या आराखड्याचा भाग आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना उलवे–पनवेल मार्गावर ‘राहणीमान–काम–मनोरंजन–गुंतवणूक’ या त्रिकोणाच्या स्वरूपात विकसित केले जात आहे. यामध्ये विमानतळाची मालवाहतूक क्षमता आणि जेएनपीटी या दोन्हींचा लाभ घेतला जाणार आहे.

महाराष्ट्राने रु. ३१,७९३ कोटी खर्चाच्या १२६.०६ किलोमीटर लांबीच्या विरार–अलिबाग बहुविध वाहतूक मार्गिकेला मंजुरी दिली आहे. ही मार्गिका १०४ गावांमधून जाणार असून पनवेल, जेएनपीटी आणि विमानतळाला जोडणार आहे. हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रु. २,७८२ कोटी खर्चाच्या २९.६ किलोमीटर पनवेल–कर्जत उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पाचे सुमारे ८५ टक्के भौतिक काम पूर्ण झाले आहे.

राष्ट्रीय रिअल इस्टेट क्षेत्रातील निर्देशक मात्र यापेक्षा वेगळे चित्र दाखवत आहेत: परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा कमी होत असताना आलिशान घरांचा बाजार विस्तारत आहे. त्यामुळे मध्यम उत्पन्न गटातील घरखरेदीदारांना अधिक काळ भाड्याच्या घरात राहावे लागत असून बचतही कमी होत आहे. मात्र, केवाळे येथील घरांची जलद विक्री उद्योगाने आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर टाळलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधते: जर रु. २५ लाखांच्या घरांसाठी ५ आठवड्यांत १०० हून अधिक खरेदीदार पुढे येत असतील, तर भारतातील परवडणाऱ्या घरांचे संकट हे मागणीचे संकट आहे की पुरवठ्याचे?

आलिशान रिअल इस्टेटच्या विक्रीचे आकडे चर्चेत असताना, पनवेलमधील रु. २५ लाखांच्या घरांची जलद विक्री बाजारातील प्रत्यक्ष आणि मूलभूत मागणीचे अधिक स्पष्ट संकेत देते.