खाडी देशांमध्ये महिलांसाठी सात ‘वन-स्टॉप सेंटर’

संकटग्रस्त भारतीय महिला कामगारांना तातडीने मदत; वैद्यकीय, कायदेशीर सेवांसह समुपदेशनाची सुविधा

मुंबई। खाडी देशांमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या भारतीय महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, त्यांच्या मदतीसाठी खाडीतील प्रमुख शहरांमध्ये सात ‘वन-स्टॉप सेंटर’ सुरू करण्यात आली आहेत. संकटात सापडलेल्या भारतीय महिलांना तातडीने आणि समन्वयाने मदत मिळावी, हा या केंद्रांचा उद्देश आहे.

परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. राज्यसभा सदस्य राजीव सिंह यांनी खाडी देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाडी देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यापैकी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ४५ लाख, सौदी अरेबियात २७ लाख, कुवेतमध्ये १० लाख, कतारमध्ये ८.२० लाख, ओमानमध्ये ६.७० लाख आणि बहरीनमध्ये ३.१० लाख भारतीय आहेत. २०१४ ते जून २०२६ या कालावधीत ‘इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड’ (ईसीआर) श्रेणीतील पासपोर्ट असलेल्या ५०,२५,५०६ कामगारांना सहा खाडी देशांमध्ये रोजगारासाठी ‘इमिग्रेशन क्लिअरन्स’ देण्यात आली.

भारतीय महिला कामगारांची भरती केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारितील भरती संस्थांमार्फत किंवा संबंधित भारतीय दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावासाकडे नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी नियोक्त्यामार्फतच करता येते. महिला कामगारांची भरती करणाऱ्या परदेशी नियोक्त्याला संबंधित भारतीय मिशनकडे २,५०० अमेरिकी डॉलरची आर्थिक हमी जमा करावी लागते. तसेच कामगार आणि नियोक्ता यांच्यातील कराराला भारतीय मिशनची मान्यता असणे आवश्यक आहे.

महिलांना संकटाच्या काळात सर्वसमावेशक मदत मिळावी यासाठी मनामा, मस्कत, दोहा, रियाध, दुबई, जेद्दा आणि कुवेत येथे सात ‘वन-स्टॉप सेंटर’ स्थापन करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये स्वतंत्र हेल्पलाइन असून, वैद्यकीय आणि पोलिसांची मदत मिळवून देण्याबरोबरच कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि मानसिक-सामाजिक आधार दिला जातो.

भारतीय कामगारांना मदतीसाठी भारतीय मिशनशी संपर्क साधण्याच्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ घेणे, ई-मेल, विविध भाषांमधील २४ तास आपत्कालीन क्रमांक, व्हॉट्सॲप क्रमांक तसेच ‘मदद’, ‘सीपीग्राम्स’ आणि ‘ई-मायग्रेट’ या तक्रार निवारण यंत्रणांचा समावेश आहे. समाजमाध्यमांच्या माध्यमातूनही संपर्काची सुविधा उपलब्ध आहे.

भारतीय कामगारांना मार्गदर्शन आणि समुपदेशन देण्यासाठी दुबई, जेद्दा आणि रियाध येथे तीन ‘प्रवासी भारतीय सहाय्यता केंद्रे’ही सुरू करण्यात आली आहेत. भारतीय मिशनकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींपैकी बहुतांश प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात आल्याची माहितीही सिंह यांनी संसदेत दिली. परदेशात जाणाऱ्या भारतीय कामगारांना ‘प्रवासी भारतीय विमा योजना’ (पीबीबीवाय) योजनेचाही मोठा लाभ मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.