एस्सार पोर्ट्स ६१ रुपये प्रति टन रॉयल्टीवर विकसित करणार
मुंबई: भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर कंडला येथे स्थित प्रमुख मेगा पोर्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीने (डीपीए) टूना टेकरा (गुजरात) येथे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड मल्टी-पर्पज कार्गो टर्मिनल विकसित करण्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एस्सार पोर्ट्स लिमिटेडला औपचारिकरीत्या लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान केले आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत ३० वर्षांच्या कंसेशन कालावधीसाठी बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. जागतिक स्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रियेदरम्यान एस्सार पोर्ट्स लिमिटेडने डीपीएला प्रति टन ६१ रुपये रॉयल्टी देण्याची सर्वाधिक बोली लावून हे कंत्राट पटकावले आहे. हे टर्मिनल टूना टेकरा येथे डीपी वर्ल्डद्वारे पीपीपी मॉडेलअंतर्गत विकसित केल्या जात असलेल्या डीपीएच्या मेगा कंटेनर टर्मिनलच्या पूर्वेला उभारले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत'च्या व्हिजनला आणि पोर्ट-आधारित आर्थिक विकासाला पुढे नेण्याच्या अनुषंगाने हा प्रकल्प भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी आणि आयात-निर्यात व्यापाराला गती देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. या विशेष प्रसंगी डीपीएचे चेअरमन सुशील कुमार सिंह (आयआरएसएमई) यांनी एस्सार पोर्ट्सचे ऑपरेटिंग पार्टनर-इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हर्टिकल व्ही. श्रीनिवासन आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आशीष राजगरहिया यांना औपचारिकरीत्या लेटर ऑफ अवॉर्ड सुपूर्द केले. या वेळी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी आणि एस्सार पोर्ट्स लिमिटेडचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या प्रस्तावित मेगा ग्रीनफिल्ड टर्मिनलची वार्षिक कार्गो हँडलिंग क्षमता १८.३३ मिलियन टन निश्चित करण्यात आली असून प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २,२७६.०६ कोटी रुपये आहे. यामध्ये कंसेशनायरकडून (एस्सार पोर्ट्स) १,५५२.५७ कोटी रुपये आणि डीपीएकडून ७२३.४९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. डीपीएकडून सर्वसाधारण वापरासाठी ॲक्सेस चॅनल, बर्थ पॉकेट्स व टर्निंग सर्कल्सचे ड्रेजिंग आणि एप्रोच रोड यांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या टर्मिनलमध्ये प्रत्येकी ३०० मीटर लांबीचे चार बर्थ (एकूण लांबी १,२०० मीटर) बांधले जाणार असून त्यात १,७०,००० डीडब्ल्यूटी पर्यंतच्या कॅप-साइज जहाजांचे हँडलिंग करता येईल आणि १८ मीटरपर्यंतच्या खोल ड्राफ्टची सुविधा असेल. या टर्मिनलचे व्यावसायिक कामकाज २०३१ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
टर्मिनलचा विकास आणि संचालन भारत सरकारच्या 'ग्रीन पोर्ट पॉलिसी'नुसार व लागू पर्यावरणीय नियमांचे पालन करून केले जाईल, ज्यामध्ये बांधकाम आणि संचालनात शाश्वत तंत्रज्ञानाचा वापर समाविष्ट आहे. या आधुनिक प्रकल्पामुळे डीपीएच्या सध्याच्या ड्राय कार्गो बर्थवरील अतिभार (सध्या ९०% पेक्षा जास्त वापर) कमी होऊन तो ७०% या आदर्श पातळीवर येईल. याशिवाय मोठ्या जहाजांच्या वापरामुळे मालवाहतूक आणि इंधनाचा खर्च कमी होऊन भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढेल. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होणार असून कच्छ व संपूर्ण गुजरात क्षेत्रात लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें