मुंबई। असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांनी मोठ्या मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन यूपीआय फ्रेमवर्कचे स्वागत केले आहे. हे नवीन धोरण यूपीआयची शाश्वतता मजबूत करेल, नवोन्मेषाला पाठबळ देईल, फसवणूक रोखेल आणि त्याची स्वीकारार्हता वाढवेल. ही रचना पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्वीकृती नेटवर्कला सक्षम करेल, ज्यामुळे यूपीआयचा विस्तार होऊन देशभरातील ग्राहक आणि व्यावसायिकांना अधिक चांगल्या सेवा देणे शक्य होईल. असोचॅमने सरकारच्या संतुलित दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आहे, ज्याअंतर्गत सर्व व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहार, रक्कमेची मर्यादा न ठेवता, पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच २,००० रुपयांपर्यंतची व्यापारी देयके देखील एमडीआर मुक्त राहतील. ही नवी रचना पात्र लहान व्यापाऱ्यांना, विशेषतः व्यक्ती-ते-व्यक्ती श्रेणीअंतर्गत यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणाऱ्या फेरीवाल्यांना आणि स्थानिक दुकानदारांना शून्य-एमडीआरचा लाभ देत राहील. यामुळे सूक्ष्म आणि लहान व्यावसायिकांना अतिरिक्त देयक खर्चापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होईल. भारता...
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें