मुंबई। भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आज एक सुवर्ण अध्याय जोडला गेला आहे. दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक 'मुक्त व्यापार करारावर' (एफटीए) स्वाक्षरी केली असून, यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठा वेग मिळणार आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी या कराराचे वर्णन 'ऐतिहासिक मैलाचा दगड' असे केले असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक विश्वास आणि आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
दीर्घकाळ चाललेल्या चर्चेनंतर २७ एप्रिल रोजी हा करार अंतिम करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे वाणिज्यमंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली विक्रमी वेळेत हा करार पूर्ण झाल्याचेही जयशंकर यांनी नमूद केले.
करारानुसार, भारतातून न्यूझीलंडला जाणाऱ्या १०० टक्के निर्यातीवर शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडकडून भारतात येणाऱ्या सुमारे ९५ टक्के वस्तूंवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी किंवा रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळणार आहे.
जयशंकर यांनी ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये करारामुळे गुंतवणूक वाढ, निर्यात वाढ आणि बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळणार असल्याचे सांगितले. नवोन्मेषक, उद्योजक, शेतकरी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, महिला आणि युवकांसाठी नव्या संधी खुल्या होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
करारातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, पुढील १५ वर्षांत न्यूझीलंडकडून भारतात सुमारे २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच, दरवर्षी ५,००० कुशल व्यावसायिकांसाठी व्हिसा उपलब्ध होणार असून माहिती तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात मनुष्यबळाची देवाणघेवाण सुलभ होईल. सध्या न्यूझीलंडमध्ये सुमारे ८,००० भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत; त्यांच्या शिक्षणोत्तर कामाच्या संधीही या करारामुळे अधिक सुलभ होणार आहेत.
दोन्ही देशांनी पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक संबंधांना नवी गती देत हा करार भारत–न्यूझीलंड भागीदारीला अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन दिशा देणारा ठरणार आहे.
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें